यूपी सरकार ने की अग्रिम जमानत की पहल, केंद्र को भेजा जाएगा मसौदा

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अग्रिम जमानत प्रक्रिया लागू करने की पहल कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मुहर भी लग गई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक प्रकट किया गया।

आज कैबिनेट बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव समेत कुल नौ फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्रिम जमानत के लिए पहल की है। इस फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही अब केंद्र को नए कानून का मसौदा भेजने का फैसला किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार मानसून सत्र में इस पर विधेयक भी लाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने दस कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए रियायत देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। सूबे में अब बी श्रेणी के शीरे से एथनाल भी बनेगा। चंदौली में 400 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल बनाने के फैसले के साथ गुड खांडसारी इकाइयों पर लगने वाले मंडी शुल्क के लिए तीन वर्षीय एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाएगी। सरकार ने तिल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है।

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यूपी कैबिनेट बैठक : अग्रिम जमानत लागू करने पर आज हो सकता है फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे में अब अग्रिम जमानत कानून को फिर से लागू करने के प्रयास में हैं। आज कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत की व्यवस्था को प्रदेश में कुछ शर्तों के अधीन लागू करने के लिए विधेयक आना है। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत मेगा परियोजना की श्रेणी में आने वाली 10 कंपनियों को रियायतें देने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इन कंपनियों में कनोडिया समूह, एससीसी, पसवाड़ा पेपर्स, अंबा शक्ति इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं।

इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान व तत्संबंधी विनियोग विधेयक का भी प्रस्ताव आएगा। विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किये जाने वाले अनुपूरक बजट का आकार तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपये होने की संभावना है। बजट में बिजली और रोड सेक्टर को तवज्जो देने के साथ गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए मोटी रकम आवंटित की जा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित व राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के लिए भी रकम का इंतजाम हो सकता है।

उप्र सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह क और समूह ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने तथा प्रदेश से तिल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना भी लागू हो सकती है। पांच वर्ष की इस योजना के लिए भी कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्ताव आएगा।

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