स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया अहम् घोषणा-दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा

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पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रयगृह में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले सहित प्रदेश के अन्य अल्पावास और आश्रयगृहों में हाल में उजागर हुई अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए आज कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. नीतीश ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में मुजफ्फरपुर सहित अन्य आश्रयगृहों में आनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर हम न्याय के साथ विकास चाहते हैं तो समाज में प्रेम, सदभावना, मैत्री और सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए.’

नीतीश ने कहा, ‘‘ इसके अलावा हम लोगों ने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया और हम न कभी कर सकते हैं.  कोई भी व्यक्ति हो. कोई लोकसेवक भी क्यों न हो या संस्था, अगर वह भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसे बख्शा नहीं जाता है. इसलिए हर हालत में कानून का राज्य कायम रहे.’ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कई घोषणाएं भी कीं. इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली  गयीं जिनमें पहला स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद , दूसरे स्थान पर राज्य स्वास्थ समिति की झांकी तथा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की झांकी को तृतीय स्थान मिला.

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इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद सहित राज्य के कई अन्य मंत्री तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे.

नीतीश सरकार की स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घोषणाएं :

सरकार ने अशोक कुमार चौधरी कमेटी की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है और विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को समिति की अनुशंसा के अनुरूप लाभ दिये जाएंगे.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा. इसके तहत एससी, एसटी, इबीसी वर्ग के युवाओं को वाहन 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये सहायता दी जाएगी.
पैक्स के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा व 50 प्रतिशत कर्ज दिया जाएगा. इसे हरित कृषि संयंत्र योजना नाम दिया गया है.
राज्य के निवासियों के लिए अपराध, दुर्घटना या अन्य किसी घटना से संबंधित सूचना सहज रूप से पुलिस तक पहुंचाने के लिए व पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिए केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष शुरू किया जा रहा है और इसका डॉयल नंबर 100 होगा.
विभागों से संपर्क करने के लिए जिज्ञासा कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है. इसमें विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर होगा. इस नंबर के माध्यम से किसी भी विभाग से संपर्क स्थापित किया जा सकता है.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद लोगों को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देगी.
पुराने जर्जर इंदिरा आवास की जगह नये आवास के लिए निर्माण के लिए राज्य सरकार अपने मद से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करेगी.
आज से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी में इलाज कराने के लिए ऑन लाइन सेवा शुरू की जाएगी.
जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र अब ऑन लाइन उपलब्ब्ध हो सकेंगे.
एक सितंबर 2018 से राज्य के सभी 534 अंचलों ऑनलाइन दाखिल-खारिज शुरू हो जाएगा.
दो अक्तूबर, 2018 से राज्य के सभी अवर निबंधक कार्यालयों को अंचल कार्यालय से जोड़ दिया जाएगा.
दो अक्तूबर, 2018 तक सभी अंचलों में ऑन लाइन लगान जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी.

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